बजेटले सकारात्मक संकेत देखाए पनि कार्यान्वयन र स्पष्टताको चुनौती कायमै
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलद्वारा सार्वजनिक बजेटले हालका आर्थिक चुनौतीहरू सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिए पनि कार्यान्वयन र नीतिगत स्पष्टताको अभाव रहेको निजी क्षेत्रको मूल्याङ्कन छ। केही माग समेटिएका छन् भने धेरैजसो पक्ष अझै अपूर्ण छन्।
बजेटले कृषि, पर्यटन, उद्योगजस्ता परम्परागत क्षेत्रसँगै सूचना प्रविधि, वैकल्पिक ऊर्जा र वित्त जस्ता नयाँ तुलनात्मक लाभयुक्त क्षेत्रलाई समेत समेटेको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यातमा सहुलियत, महिला उद्यमशीलतामा छुट तथा इन्कुवेसन केन्द्र जस्ता व्यवस्थाले सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सुधारका प्रयास र सम्भावना:
- सूचना प्रविधि उद्योग: डाटा सेन्टरलाई सहुलियत दरमा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति।
- लगानी सहजीकरण: लगानी बोर्डलाई अधिकारसम्पन्न बनाइनु स्वागतयोग्य भए पनि एकीकृत कानुन र सेवाको खाँचो अझै छ।
- उद्योग र पूर्वाधार: राजधानीबाहिर उद्योग विस्तारका लागि लिजमा जग्गा, उत्पादनशील उद्योगलाई विद्युत् सहुलियत, हाउजिङ बिक्री व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी स्थल निर्माण आदि सकारात्मक प्रयास हुन्।
- खानी र जलविद्युत्: खनिज निर्यात तथा जलाशययुक्त आयोजनामा प्रोत्साहन, दीर्घकालीन लाभदायी बन्ने अनुमान।
स्पष्टता र कार्यान्वयन चुनौतीहरू:
- एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयनको प्रक्रिया अस्पष्ट छ।
- नागरिक एपमार्फत दर्ताको प्रस्ताव असमेटिएकोमा निराशा।
- पर्यटन क्षेत्रमा हवाई टिकटमा १३% VAT यथावत राखिएकोले नेपाल महँगो गन्तव्य बन्ने चिन्ता।
- कर प्रणालीमा सुधार नहुनु – व्यक्तिगत आयकर दर नघटाइने र TDS कायमै रहने – मध्यमवर्ग र निर्यातमा नकारात्मक असर पर्ने आशंका।
- स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको लागि एकीकृत सेवा तथा स्पष्ट कानुनी सुविधा आवश्यक रहेकोमा अझै अस्पष्टता।
अन्य व्यवस्थाहरू:
- भन्सार मूल्याङ्कन प्रणाली स्वचालित बनाइने,
- एक्जिम कोडमा बैंक ग्यारेन्टी हटाइने,
- एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना
- KYC विवरण एउटै बैंकबाट अपडेट हुने व्यवस्था – यी सबै सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा भरपर्दो संयन्त्र चाहिन्छ।
बजेटले केही क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्दै लगानी प्रोत्साहनका संकेत दिएको छ। तर, नीति स्पष्टता, कर सुधार, सेवा एकीकरण, र कार्यान्वयन संयन्त्रको मजबूतीबिना बजेटका प्रावधानहरूले अपेक्षित परिणाम दिन सक्नेमा शंका रहेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ।
Tags
Leave a Comments
Comments
Popular
Recent Post
No comments yet.