काठमाडौं : आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि बजेट निर्माणमा बजेट विनियोजनको कुशलता र कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार आवश्यक रहेकोमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्वारा आयोजित ‘विनियोजन कुशलता र वास्तविक बजेट’ विषयक पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले बजेट तर्जुमा, विनियोजन, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन लगायतका सम्पूर्ण चक्रमा समस्या रहेको तर्क प्रस्तुत गरे ।

उनले बजेट प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको औंल्याउँदै, विगत ५० वर्षको तथ्यांक अनुसार विनियोजनअनुसार सधैंजसो कम मात्र खर्च हुने गरेको बताए । उनका अनुसार सो अवधिमा औसत ८६.९७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । नयाँ शासन प्रणाली लागू भएको पछिल्ला वर्षहरूमा पनि खर्चको प्रभावकारिता झल्किन नसकेको उनको टिप्पणी थियो ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट निर्माणका सन्दर्भमा बजेट विनियोजनको कुशलता र कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले औँल्याएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्वारा आयोजित ‘विनियोजन कुशलता र वास्तविक बजेट’ विषयक पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा पूर्व मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले बजेटको तर्जुमा, विनियोजन, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनसम्मका चरणहरूमा समस्या रहेको उल्लेख गरे।

उनका अनुसार संविधान कार्यान्वयनपछिका १० वर्षमा केवल तीनपटक मात्रै ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च भएको छ। पछिल्लो १३ वर्षको तथ्यांक अनुसार, चालु खर्चतर्फ औसत ८४.७६ प्रतिशत, पुँजीगत खर्चतर्फ ६७.८० प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८१.५२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ, जसको समग्र औसत ८०.५८ प्रतिशतमा सीमित छ।

डा. अर्यालले रक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुरक्षा तथा संस्कृति–मनोरञ्जनका क्षेत्रमा अपेक्षाकृत बढी खर्च भए पनि पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा खर्च सधैं न्यून देखिएको बताए। बजेट तर्जुमाको गुणस्तर कमजोर हुनु, स्रोतभन्दा अत्यधिक माग हुनु, आवश्यक पूर्वशर्त नपुगेका वा अध्ययन नै नभएका आयोजनामा बजेट माग हुनुजस्ता समस्याहरू उनले औँल्याए।

त्यस्तै, अन्तिम समयमा योजनाहरू थप्ने प्रवृत्ति, खर्च र नतिजाबीच स्पष्ट सम्बन्ध नदेखिनु, तथा सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य उपचार, वैदेशिक भ्रमणजस्ता शीर्षकमा खर्च बढ्नु र त्यसको अद्यावधिक लेखांकन नभएको पनि समस्याका रूपमा प्रस्तुत गरे।

उनले मध्यमकालीन खर्च संरचनाको अनुपालन नहुनु, निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति, पर्याप्त बजेट नपुने क्रमागत आयोजना, सार्वजनिक खरिद कानूनमा बारम्बार हुने संशोधनका कारण अन्योल सिर्जना हुनु, दोहोरो बजेट व्यवस्थापन, तथा वैदेशिक सहायता खर्चका लागि दोहोरो–तेहेरो स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्थालाई पनि चुनौतीको रूपमा प्रस्तुत गरे।

जग्गा प्राप्तिमा समस्या, वन क्षेत्र प्रयोग स्वीकृतिमा ढिलाइ, अन्य निकायसँग समन्वयको कमजोरी, निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभाव, निर्माण सामग्रीको आपूर्ति समस्या, सरुवा भएका कर्मचारीलगायत कारणले पुँजीगत खर्च कमजोर हुँदै गएको उनको निष्कर्ष छ।

डा. अर्यालले आयोजनाको लागत अनुमान तेस्रो पक्षबाट गरिनुपर्ने सुझाव दिए भने, वर्षको अन्त्यमा कार्यान्वयन नहुने योजनाहरू प्रदेशमा सशर्त अनुदानका रूपमा पठाउने प्रवृत्ति पनि सच्याउनुपर्ने बताए। साथै, विकास आयोजनाहरूको सहज कार्यान्वयनका लागि छुट्टै कानून आवश्यक रहेको र त्यसको मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको जानकारी दिए।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बजेटमा तीन प्रमुख विरोधाभाष रहेको बताए— (१) सुरुमा विस्तारमुखी बजेट ल्याइए पनि कार्यान्वयनमा संकुचन देखिनु, (२) संघीय सरकारले घाटा देखाए पनि समग्र तीन तहको सरकारले बचत देखिनु, र (३) आयोजनाको प्राथमिकीकरण कमजोर हुनु।

उनी अनुसार हाल आयोजनाको पुनर्संरचना गरिएको भए पनि प्रोजेक्ट बैंकमा अझै सात हजारभन्दा बढी आयोजना छन्। संघ सरकारले तीन करोडभन्दा कम लागत भएका आयोजनाहरूमा बजेट छुट्याउने नगर्ने नीति कडाइका साथ लागू गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी पनि उनले दिए। बजेट तयारीमा मन्त्रालयहरूको पूर्वतयारी कमजोर रहँदा कार्यान्वयनमा पनि असर परेको उनले बताए।

“म सुधार गर्न चाहन्छु” – अर्थमन्त्री पौडेल

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी वर्षको बजेटलाई कार्यान्वयनमुखी र यथार्थपरक बनाउन व्यापक पुनरावलोकन हुने स्पष्ट पारे। स्रोतको सीमिततालाई ध्यानमा राख्दै योजनाको प्राथमिकता तोकिने र आवश्यक नीति हस्तक्षेप गरिने उनको भनाइ थियो।

“विनियोजन र कार्यान्वयनबीच ठूलो खाडल छ, र त्यसको जिम्मा हामी आफैंले लिनुपर्छ,” भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले चालु वर्षमा मात्र ११ हजारभन्दा बढी योजना प्रोजेक्ट बैंकमा थपिएको उदाहरण दिए।

उनले संघ सरकारले अब संघीय महत्वका आयोजना मात्र बजेटमा समावेश गर्ने र साना तथा उपभोक्ता समिति मार्फत हुने आयोजनाहरू स्थानीय तहमै सीमित राख्ने नीति अवलम्बन गरिने बताए।

पौडेलले सामाजिक सुरक्षा, शिक्षक आन्दोलन, वृद्धभत्ता लगायतका शीर्षकमा खर्च बढ्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्ने धारणा राखे। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमजस्ता योजनामा पनि खर्च व्यवस्थापन गर्न ढिलाइ भइरहेको भन्दै समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।

बहुवर्षीय आयोजना समयमै सम्पन्न नहुनु, दोहोरो आयोजना, तथा प्रतिफलमुखी परियोजनामा ध्यान नपुगेका कारण बजेट प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले पूर्वाधार आयोजनाहरू—जस्तै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, र पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गमा प्राथमिकता दिइने बताए।

सेजनका अध्यक्ष सुजन ओलीले स्रोतमा चाप भइरहे पनि विनियोजनमा अनुशासन नदेखिँदा समस्या भइरहेको बताए।

त्यस्तै, नेपाल नगरपालिका संघका महासचिव नरुलाल चौधरीले संघ सरकारले भुक्तानीको बेला बजेट कटौती गर्ने प्रवृत्तिले स्थानीय तहलाई गम्भीर समस्या भएको बताए। “दायित्व सिर्जना भइसकेपछि बजेट काटिँदा स्थानीय तह समस्यामा पर्छन्,” उनले भने।

निष्कर्षमा, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई कार्यान्वयनमुखी, यथार्थपरक र परिणामदायी बनाउन बजेट तर्जुमा, विनियोजन र कार्यान्वयन प्रक्रियामा गहिरो सुधार आवश्यक रहेको सबै पक्षको साझा धारणा रह्यो।