‘विषम परिस्थितिको औसत बजेट, विनियोजन कुशलता नदेखिँदा कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण’
काठमाडौं : आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत बजेटमा संरचनागत कमजोरी, कार्यान्वयनको चुनौती र राजनीतिक स्थायित्वको अभाव देखिएको भन्दै अर्थविद्हरूले यसले लक्षित आर्थिक वृद्धिमा बाधा पुग्न सक्ने बताएका छन्। नेपाल व्यवस्थापन संघद्वारा आयोजित बजेटपछिको छलफल कार्यक्रममा उनीहरूले बजेट पारदर्शी, कार्यसम्पादनमा आधारित र दीर्घकालीन परिणाममुखी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राजनीतिक तथा नीतिगत स्थायित्व नभएसम्म बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन र आर्थिक वृद्धि सम्भव नहुने धारणा व्यक्त गरे। उनले तयारी नपुगेका आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नु र समुचित योजना अभावका कारण कार्यान्वयनमै समस्या आउने बताए। साथै, मध्यावधि समीक्षामार्फत् आय-व्यय अनुमान घटाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेटमार्फत स्रोत जुटाउन कठिन भइरहेको उल्लेख गर्दै वैकल्पिक वित्तीय स्रोत र कोषको खोजी आवश्यक भएको बताए। सरकारी कर्मचारीका लागि आवास निर्माण योजना सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिंदै उनले नेपालले चीन र भारतजस्ता छिमेकी ठूला अर्थतन्त्रबीच रहँदा पर्यटन र सूचना प्रविधिको विकासबाट फाइदा उठाउनुपर्ने सुझाव दिए।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यस वर्ष बजेटमा आयोजनाको संख्या कम गरिएको र तीन करोडभन्दा कम लागत भएका आयोजना समावेश नगरिएको बताए। करिब ४,५०० आयोजना बजेटबाट हटाइएको भए पनि राजस्व र वैदेशिक स्रोतबाट लिइने लक्ष्य हासिल गर्न सकिने आधार देखिएको उनको भनाइ थियो।
पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले दुई तिहाइको समर्थन प्राप्त सरकारबाट अपेक्षा गरिएको सुधारात्मक बजेट आउन नसकेको भन्दै बजेट यथास्थितिवादी भएको टिप्पणी गरे। पूर्वअर्थमन्त्री डा. रुप ज्योतिले प्रभावकारी राजस्व नीति अभाव रहेको र भ्याट प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताए।
अर्थविद् डा. कल्पना खनालले विनियोजनमा अनुशासन देखिए पनि स्रोत व्यवस्थापनमा कमजोरी रहेको औँल्याइन्। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सिफारिशहरू केही मात्रामा बजेटमा समावेश गरिएको बताइन्।
अर्थविद् नरबहादुर थापाले पुँजीगत लाभकर र विद्युतीय सवारीसाधनमा कर यथावत राखिएको, आयोजनाको संख्या घटाइएको र जग्गाको हदबन्दी छुटलाई बजेटका सकारात्मक पक्ष भने। तर, मौद्रिक नीतिका धेरै विषय समेटिँदा केही असन्तुलन आउने जोखिम रहेको बताए।
डा. डिल्लीराज खनालले पर्याप्त पूर्वतयारीबिना ल्याइने योजनाहरू कार्यान्वयनमा समस्या बनिरहेको र कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट आवश्यक रहेको धारणा राखे।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले १६औँ पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनलाई बजेटले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने स्पष्ट नदेखिएको र कार्यक्रमहरू बिखण्डित रहेको बताए। उनले राजस्व चुहावट नियन्त्रण र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान नपुगेको भन्दै २० खर्बसम्म राजस्व उठ्न सक्ने सम्भावनातर्फ संकेत गरे।
अर्थविद् केशव आचार्यले आकर्षक नाराको भरमा कार्यक्रम ल्याउने प्रवृत्ति हटेको, र तीन तहका सरकारबीच योजना दोहोरोपन हटाउन आयोजना बैंकको अवधारणा सकारात्मक भएको बताए।
Tags
Leave a Comments
Comments
Popular
Recent Post
No comments yet.