सेयर धितो कर्जा बढ्दा , सीमा हटाउने बहस तीव्र
अन्य क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहमा सुस्ती देखिए पनि सेयर धितो कर्जा भने तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा सेयर धितो कर्जा ४६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। गत वर्षको वैशाख मसान्तसम्म ८५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँको कर्जा प्रवाह भएकोमा चालू वर्षको सोही अवधिसम्म यो रकम १ खर्ब २५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुगेको हो।
कर्जा वृद्धि उच्च हुँदै जाँदा लगानीकर्ताहरू तथा बैंकहरूले सेयर धितो कर्जाको व्यक्तिगत सीमा (१५ करोड) हटाउन माग गरिरहेका छन्। यद्यपि, विशेषज्ञहरू तथा पूर्व बैंक अधिकारीहरूले भने कर्जामा अनुशासन कायम गर्न नियमनको कडाइ आवश्यक रहेको तर्क प्रस्तुत गरेका छन्।
राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पूँजीको ४० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर धितोमा कर्जा दिन सक्दैन। वाणिज्य बैंकहरूको हालको कोर क्यापिटल ५ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा यसको ४० प्रतिशत (२ खर्ब २७ अर्ब) सेयर कर्जाको अधिकतम सीमा हो। वैशाख मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूले १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ सेयर कर्जा प्रवाह गरिसकेको छन्, जुन कोर क्यापिटलको करिब १८ प्रतिशत हो।
तर नेपाल बैंक, नबिल बैंक, कुमारी बैंक, सिद्धार्थ बैंक र सिटिजन्स बैंकको सेयर कर्जा प्राथमिक पूँजीको ३० प्रतिशत नाघिसकेको छ, जुन जोखिम संकेतको रूपमा हेरिएको छ।
व्यक्तिगत कर्जा सीमा हटाउने बहसमा राष्ट्र बैंक र बैंकहरूले आ–आफ्ना पक्ष राखिरहेका छन्। बैंकहरूले कोर क्यापिटलमा सीमा कायम भइसकेकाले व्यक्तिगत सीमा हटाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालका अनुसार, "सीमा हटाउँदा कर्जा अत्यधिक बढ्दैन, तर लगानीकर्ताको मनोबलमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ।"
तर राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक गोपाल भट्टले भने यस्तो कर्जामा अनियन्त्रित अभ्यास बढ्दै गएको चेतावनी दिएका छन्। “मार्जिन लेन्डिङलाई नियमन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप धितोपत्र बोर्डले स्पष्ट निर्देशिका ल्याउन जरुरी छ,” उनले भने।
बैंकहरूले जथाभावी रूपमा सेयर धितोमा कर्जा दिन नपाउने कानुनी व्यवस्था पनि कडा छ। सूचीकरण नभएका, नोक्सानीमा रहेका, वा लेखापरीक्षण नगरेका कम्पनीका सेयरलाई धितो स्वीकार गर्न पाइँदैन। धितो राखिने सेयरको पछिल्लो १८० दिनको औसत मूल्य वा पछिल्लो बजार मूल्यमध्ये जुन कम छ, त्यसको ७० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिन पाइन्छ। संस्थापक समूहका हकमा यो सीमा ५० प्रतिशत मात्र हो।
धितो सेयरको मूल्य घटेमा बैंकहरूले ‘मार्जिन कल’ गर्नसक्ने, र कर्जाको अवधि एक वर्ष मात्र रहने व्यवस्थाले जोखिम न्यूनीकरणको उपायको रूपमा काम गरिरहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
आगामी मौद्रिक नीतिमा सेयर धितो कर्जा सम्बन्धी सीमा संशोधन हुने अपेक्षा बढ्दो छ। तर विज्ञहरूले दिगो वित्तीय अनुशासनका लागि नियामक संयन्त्र अझ स्पष्ट र प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
Tags
Leave a Comments
Comments
Popular
Recent Post
No comments yet.