कर्जा सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित, बाफिया संशोधनले नियमन कडाइ गर्ने गभर्नर पौडेलको भनाइ
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने कर्जा सीमित व्यक्ति र समूहहरूमा केन्द्रित हुँदै गएको गम्भीर संकेत दिएका छन्। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया)’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।
गभर्नर पौडेलका अनुसार हाल करिब १९ लाख ४० हजार ऋणीमध्ये जम्मा ०.००१ प्रतिशत ऋणीले ३.९ प्रतिशत कर्जा उपयोग गरेका छन्। "यसले केही व्यक्तिलाई मात्रै अत्यधिक कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ, जुन अर्थतन्त्रका लागि विचारणीय विषय हो," उनले भने।
उनले बाफिया संशोधनको आवश्यकता औंल्याउँदै बैंक सञ्चालक र व्यवसायीबीचको सीमा स्पष्ट पार्न र उल्लेख्य स्वामित्व भएका व्यक्ति तथा बैंकसँग सम्बद्ध व्यक्ति को हुन् भन्ने पहिचान गर्न कानुनी प्रावधान ल्याउन लागिएको बताए। संशोधित विधेयकमार्फत सञ्चालकले कति कर्जा लिन सक्ने भन्ने पनि स्पष्ट हुने उनको भनाइ थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले डिजिटल बैंकिङ तथा डिजिटल मुद्रा प्रयोगलाई हालको बाफिया ऐनले समेट्न नसकेको कारण संशोधन अपरिहार्य भएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार हाल बजारमा करिब ५५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भइसकेको छ।
विचाराधीन विधेयकमा डिजिटल बैंकिङ तथा मुद्रालाई कानुनी आधार दिने, सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिको दायित्व स्पष्ट पार्ने, आफ्नै स्वामित्व रहेको बैंकबाट ठूलो परिमाणको कर्जा लिने प्रवृत्तिमा अंकुश लगाउनेलगायतका महत्त्वपूर्ण विषय समेटिएका छन्।
साथै, विधेयकले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली, औजार र जोखिम मूल्याङ्कनका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुदृढ व्यवस्थापन र नियमनमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
Tags
Leave a Comments
Comments
Popular
Recent Post
No comments yet.