स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको चर्को विरोध र संसदीय दबाबपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रस्ताव गरिएको ‘टेक एण्ड पे’ व्यवस्था हटाउने सहमति जनाएको छ।

सोमबार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरूबीच भएको छलफलमा ‘टेक एण्ड पे’ तथा ‘टेक अ‍र पे’ दुवै व्यवस्था बजेटबाट हटाउने निर्णय गरिएको हो। छलफलमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उक्त व्यवस्था नहटाएसम्म बजेट पारित हुन नसक्ने स्पष्ट अडान लिएपछि एमाले पनि सहमतिमा आएको हो।

सहमति अनुसार, अबदेखि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) माग र खपतका आधारमा गरिनेछ भने ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी छ।

ऊर्जा व्यवसायी, उद्योगी तथा सरोकारवालाहरूले टेक एण्ड पे व्यवस्था विद्युत् लगानीमैत्री नहुने भन्दै यसको कडा विरोध जनाउँदै आएका थिए। सर्वत्र विरोध चुलिएपछि सरकार पछाडि हट्न बाध्य भएको हो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सोमबार ऊर्जा क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग भेट गर्ने तयारी गरे पनि विविध कारणले छलफल सम्पन्न हुन सकेन। तर, सत्तारुढ दलबीच सहमति भइसकेको जानकारी उच्च स्रोतहरूले दिएका छन्।

यस सहमतिले निजी ऊर्जा क्षेत्रलाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।