सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेका चार सरकारी उद्योगहरू—जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्रालि—को सम्पत्ति मूल्यांकन गरी व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले यी उद्योगहरूको सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि परामर्शदाता नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्दै आशयपत्र माग गरेको हो। जनकपुर चुरोट कारखानाको मूल्यांकनका लागि आशयपत्र असार २३ गते पेश गर्ने समयसीमा तोकिएको छ भने बाँकी तीन उद्योगका लागि असार २७ गतेसम्म पेश गर्न सकिनेछ।

मन्त्रालयले परामर्शदाता नियुक्तिपछि सम्पत्ति मूल्यांकन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाउने जानकारी दिएको छ।

बजेटमा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार निजीकरणको स्पष्ट उल्लेख नगरिए पनि सार्वजनिक प्रतिष्ठान व्यवस्थापनको नाममा बिक्री प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। मन्त्रिपरिषदले सात वटा सरकारी संस्थान—जनकपुर चुरोट, गोरखकाली रबर, उदयपुर सिमेन्ट, हेटौंडा सिमेन्ट, बुटवल धागो, नेपाल मेटल, र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट—को सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको थियो।

यीमध्ये उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग मात्र आंशिक रूपमा सञ्चालनमा छन् भने बाँकी चार उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द छन्।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सञ्चालन गर्न नसकिएको अवस्थामा सम्पत्तिहरू सरकारी स्वामित्वमा ल्याएर अन्य उत्पादनशील प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको थियो। आयोगले हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्टलाई एकीकृत गर्न र निजी क्षेत्रलाई आंशिक सेयर बिक्री गर्न सल्लाह दिएको थियो।

जनकपुर चुरोट कारखाना १४ वर्षदेखि बन्द अवस्थामा छ र हालसम्म दुई अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानी रहेको छ। नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइटको नोक्सानी पाँच अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ।

बुटवल धागो कारखानाले पनि दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोरेको छ। यता, नेपाल मेटल कम्पनी भने घाटामा नरहे पनि सरकारलाई ९२ करोड रुपैयाँ ऋण तिर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख सेवन्तक पोखरेलको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरी सम्पत्ति मूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

यसअघि निजीकरण शब्द विवादास्पद बनेपछि संसदबाट पारित 'निजीकरण पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८१' मा 'सरकारी लगानी व्यवस्थापन' भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। नयाँ कानुनले सेयर निष्कासन, मर्जर वा सम्पत्ति मौद्रिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

सरकारले हालसम्म ३० वटा सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गरिसकेको जानकारी अर्थ मन्त्रालयले दिएको छ।