संखुवासभामा निर्माणाधीन ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावितलाई हालसम्म ९९ करोडभन्दा बढी मुआब्जा वितरण गरिएको छ। यो आयोजना चिचिला गाउँपालिका र खाँदबारी नगरपालिकामा मुख्य संरचना रहनेगरी निर्माण भइरहेको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी रामजी पौडेलका अनुसार, प्रभावित २५३ परिवारलाई ९९ करोड ९८ लाख ३९ हजार रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। कुल ६५६ जनाले मुआब्जा पाउने प्रक्रिया रहेको बताइएको छ। मुआब्जाको दर पाँच लाखदेखि ३४ लाख रुपैयाँसम्म रहेको छ।

प्रशासनको अनुसार, कुल एक अर्ब नौ करोड मुआब्जा वितरण गर्ने योजना छ, जुन आयोजना निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिने १८४ हेक्टर जग्गामध्ये ६५.९६ हेक्टर निजी जग्गाका लागि हुनेछ।

तल्लो अरुण : अरुण तेस्रोको प्रयोग भएको पानीमार्फत निर्माण

तल्लो अरुण आयोजना भारतको सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेड (एसजेवीएन) द्वारा निर्माण हुँदैछ। यो कम्पनी हाल मकालु गाउँपालिकामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो आयोजना पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यसै आयोजनाबाट खेर गएको पानी १७.४ किलोमिटर लामो सुरुङमार्गबाट खाँदबारी–२ स्थित चेवाबेँसीमा ल्याई तल्लो अरुण आयोजना निर्माण गरिनेछ।

तल्लो अरुणबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत (१९७.१ मेगावाट) विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ भने बाँकी भारतमा निर्यात गरिनेछ। आयोजना निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (BOOT) मोडलमा हुनेछ र विद्युत् उत्पादन थालेको २५ वर्षपछि आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। आयोजना निर्माणको अवधि पाँच वर्ष तोकिएको छ।

---

अरुण तेस्रोको प्रवेशमार्ग : छुट मुआब्जामा ४१ करोड वितरण

अरुण तेस्रो आयोजनाको छ्याङकुटी–दिदिङ खण्ड (२४.५ किमी) अन्तर्गतको ४५४ रोपनी जग्गाका लागि छुट मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। सन् २०४६ मा दिइएको मुआब्जाबाट छुटिएका जग्गाका लागि हालसम्म ४१ करोड ७४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी वितरण भइसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।

१३४ परिवारमध्ये ११० परिवारले छुट मुआब्जा प्राप्त गरिसकेका छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि वितरण प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। विकासकर्ता कम्पनी एसजेवीएनले जिल्ला प्रशासनको खातामा छुट मुआब्जा वापत ५३ करोड रुपैयाँ जम्मा गरिसकेको छ। २०८० साल वैशाख २६ गतेको निर्णय अनुसार प्रतिरोपनी ११ लाख ७५ हजार मुआब्जा दिने व्यवस्था गरिएको हो।

स्थानीयलाई सेयर र लाभको व्यवस्था

पारियोजनाको पिडिए (Project Development Agreement) अनुसार, अरुण तेस्रोले व्यावसायिक उत्पादन थालेको एक वर्षभित्र स्थानीयवासीलाई १६० करोड बराबरको सेयर उपलब्ध गराउनेछ। परियोजना सम्पन्न भएपछि प्रत्यक्ष प्रभावित परिवारले प्रतिमहिना ३० युनिटसम्म निःशुल्क विद्युत् पाउनेछन्।

यो आयोजनाको लागत करिब एक खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ रहेको अनुमान गरिएको छ, र नेपाललाई तीन खर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक लाभ हुने अपेक्षा गरिएको छ। परियोजनामा नेपाली तथा भारतीय गरी करिब ४,००० कामदार कार्यरत छन्।