Sarbaguna
ऋण असुलीमा दुर्व्यवहार

ऋण असुलीमा यातना र दुर्व्यवहार गरे उजुरी गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन

  • Sep 6, 2026
  • 59

ऋण असुलीका नाममा यातना र दुर्व्यवहार गरे उजुरी गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन

ऋण असुलीका क्रममा ऋणीलाई यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने, किस्ता नतिरेसम्म संस्थाका कर्मचारी घरमै बसेर दबाब दिने, गाली–बेइज्जती तथा दुर्व्यवहार गर्ने कार्यविरुद्ध सरकारले कडा कदम चाल्न निर्देशन दिएको छ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्दै ऋण असुलीका क्रममा हुने गैरकानुनी गतिविधिविरुद्ध उजुरी लिएर प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो।

ऋण असुलीमा दबाब र दुर्व्यवहार नगर्न निर्देशन

गृह मन्त्रालयको पत्रमा ऋण असुलीका लागि यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने, किस्ता नतिरेसम्म संस्थाका कर्मचारी घरमै बसेर धरपकड गर्ने, गाली–बेइज्जती तथा दुर्व्यवहार गर्ने लगायतका गैरकानुनी कार्य भएमा पीडितले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।

पत्रअनुसार यस्ता उजुरी प्राप्त भएपछि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई भनिएको छ।

यसले ऋण तथा किस्ता असुलीको नाममा व्यक्तिमाथि गरिने दबाब, धम्की वा गैरकानुनी व्यवहारलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने स्पष्ट संकेत गरेको छ।

गृह मन्त्रालयको पत्रमा के भनिएको छ?

गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पठाएको पत्रमा मुख्य रूपमा निम्न विषय समेटिएका छन्:

  • ऋण असुलीका नाममा यातना दिन नहुने
  • ऋणीको घरबाट जबर्जस्ती जिन्सी सामान उठाएर लैजान नहुने
  • किस्ता नतिरेको भन्दै संस्थाका कर्मचारीले घरमै बसेर धरपकड वा दबाब दिन नहुने
  • ऋणीलाई गाली–बेइज्जती तथा दुर्व्यवहार गर्न नहुने
  • गैरकानुनी कार्य भएमा पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न सक्ने
  • उजुरी परेपछि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने

ऋणीले के गर्न सक्छन्?

ऋण लिएको रकम तथा किस्ता तिर्नुपर्ने दायित्व कानुनी प्रक्रियाबाट समाधान गर्नुपर्ने विषय हो। तर ऋण असुलीका क्रममा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले गैरकानुनी रूपमा धम्की, यातना, जबर्जस्ती सामान उठाउने, गाली–बेइज्जती वा दुर्व्यवहार गरेमा सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्न सकिने गृह मन्त्रालयको निर्देशनले स्पष्ट पारेको छ।

पीडितले घटनासँग सम्बन्धित कागजात, म्यासेज, फोन रेकर्ड, भिडियो, फोटो वा अन्य प्रमाण सुरक्षित राख्नु उपयोगी हुन सक्छ। वास्तविक घटनाको प्रकृतिअनुसार सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा अन्य सम्बन्धित कानुनी निकायमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ।

ऋण असुली र कानुनी अधिकारबारे सचेतना आवश्यक

नेपालमा बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी तथा विभिन्न संस्थाबाट ऋण लिनेको संख्या ठूलो छ। ऋण लिँदा तोकिएको समयमै किस्ता तथा ब्याज भुक्तानी गर्नु ऋणीको जिम्मेवारी हो। तर ऋण असुलीको प्रक्रिया पनि प्रचलित कानुन र निर्धारित प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्ने विषय महत्वपूर्ण छ।

गृह मन्त्रालयको यो निर्देशनले ऋणदाता र ऋणी दुवै पक्षलाई कानुनी प्रक्रिया तथा आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारीबारे सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।

नोट: यो समाचारमा उल्लेखित विषय गृह मन्त्रालयबाट जारी भएको पत्रमा आधारित छ। ऋण, बैंकिङ, सहकारी वा कानुनी विवादमा व्यक्तिगत अवस्थाअनुसार सम्बन्धित आधिकारिक निकाय वा कानुनी विशेषज्ञको सुझाव लिनु उपयुक्त हुन्छ।

Tags

Exclusive News Home Ministry Loan Nepal News ऋण

Leave a Comments

Comments

    No comments yet.

Related post

billionaire investment trends

२०२६ मा अर्बपतिहरूको लगानी योजना: कुन क्षेत्रमा बढ्दैछ लगानी आकर्षण?

News Image

आगामी आव बजेट : सरकारलाई योजना छान्न सकस, ‘प्रोजेक्ट बैंक’ का आयोजनामा कटौती

Nepal economy

Nepal’s Rising Bank Deposits and Idle Capital: Economic Risks Explained